राष्ट्रिय
तीन दशकदेखि अलपत्र दमक–चिसापानी सडकको नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अघि बढ्यो
झापाको दमकदेखि इलामको माङ्सेबुङ जोड्ने दमक–चिसापानी सडकअन्तर्गत माङ्सेबुङ–लारुम्बा–चिसापानी खण्ड कालोपत्रे गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले लामो समयदेखि अलपत्र रहेको यस सडक खण्डको नयाँ ठेक्का स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना प्रकाशित गरेको हो।पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले यसलाई आफ्नो प्रतिबद्धता कार्यान्वयनतर्फको महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा उल्लेख गर्दै लामो समयदेखि अलपत्र सडकको निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिएका छन्।पुर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको सडक डिभिजन दमकले प्रकाशित गरेको सूचनाअनुसार नयाँ ठेक्काका लागि प्राप्त बोलपत्रको मूल्याङ्कन सम्पन्न गरी ठेक्का स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना जारी गरिएको छ। उक्त ठेक्काका लागि महालक्ष्मी–जय धनञ्जय जेभी, काठमाडौंको १ अर्ब २२ करोड ७९ लाख ४४ हजार ८७२ रुपैयाँ ६१ पैसा कबोल रकमको बोलपत्र प्रारम्भिक रुपमा छनोट भएको छ।यो सडक खण्डको करिब २५.५ किलोमिटर सडक तीन वर्षभित्र कालोपत्रे गर्ने लक्ष्यसहित २०७६ फागुनमा ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो। तर, मन्त्रालयले पटक–पटक ताकेता, पत्राचार तथा सूचना जारी गर्दा पनि निर्माण व्यवसायीले काम अघि नबढाएपछि सम्झौताअनुसार ठेक्का अन्त्य गरिएको थियो।ठेक्का अन्त्यसँगै कार्यसम्पादन जमानत जफत गर्ने, बाँकी काम सम्पन्न गर्न लाग्ने रकम सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गर्ने र सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णयसमेत गरिएको थियो।ठेक्का अन्त्य गर्ने निर्णयविरुद्ध निर्माण व्यवसायीले अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि कानुनी निरूपणका कारण नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन ढिलाइ भएको थियो। कानुनी प्रक्रिया तथा विभिन्न विवादको समाधान, स्रोत सहमति, लागत अनुमान र डिजाइन अद्यावधिक गर्ने कार्य सम्पन्न गरी पुनः ठेक्का आह्वान गरिएको मन्त्री लम्सालले बताएका छन्।नयाँ ठेक्का स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना प्रकाशित भएसँगै लामो समयदेखि निर्माणको प्रतीक्षामा रहेको यस सडक खण्डको स्तरोन्नति प्रक्रिया अघि बढेको छ। स्थानीयवासीका लागि वर्षौँदेखि सास्तीको विषय बनेको यो सडक राजनीतिक दलका चुनावी एजेन्डामा समेत पटक–पटक समेटिँदै आएको थियो।सरकारले प्रतिबद्धताअनुसार सडक निर्माण प्रक्रियालाई अघि बढाएको उल्लेख गर्दै मन्त्री लम्सालले लामो समयदेखि अलपत्र आयोजनालाई कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरिएको बताएका छन्। अब ठेक्का स्वीकृति तथा निर्माणसम्बन्धी बाँकी प्रक्रिया पूरा भएपछि सडक स्तरोन्नतिको काम अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।यो सडक कालोपत्रे गर्ने एजेन्डा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको झापा-५को चुनावी प्रतिबद्धता पत्रमा समेत समावेश थियो ।
तीन वर्षदेखि अलपत्र मेची करिडोरको ठेक्का अन्त्य, ४७ प्रतिशत मात्रै काम सम्पन्न
इलाम । मेची करिडोरअन्तर्गत बेलासे–गोलाखर्क भञ्ज्याङ सडक स्तरोन्नति आयोजनाको ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरिएको छ। निर्धारित समयभित्र काम सम्पन्न हुन नसकेको र पटक–पटक म्याद थप गर्दा पनि निर्माणमा अपेक्षित प्रगति नभएपछि सडक डिभिजन इलामले ठेक्का तोडेको हो।केचना–कञ्चनजङ्घा सडकका रूपमा चिनिने मेची करिडोरअन्तर्गत पर्ने उक्त सडक खण्डको ९.५ किलोमिटर स्तरोन्नतिका लागि २७ करोड २२ लाख रुपैयाँ लागतमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। आयोजना २०८० पुस २९ गतेभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि पटक–पटक म्याद थप गर्दा समेत भौतिक प्रगति ४७ प्रतिशतमा मात्रै सीमित भएको थियो।पछिल्लो सात महिनामा निर्माणको प्रगति तीन प्रतिशतभन्दा कम भएपछि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको सडक डिभिजन इलामले ठेक्का सम्झौता अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको हो।सडक डिभिजन इलामका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ देखि हालसम्म १२ वटा ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरिसकिएको छ। यस क्रममा निर्माण व्यवसायीबाट पेस्कीबापतको २ करोड ३८ लाख रुपैयाँ असुल गरिएको छ। त्यसैगरी, ६ करोड ७९ लाख रुपैयाँ बराबरको कार्यसम्पादन जमानत जफत गर्न सम्बन्धित बैंकहरूलाई पत्राचार गरिएको छ।ठेक्का अन्त्य गरिए पनि बेलासे–गोलाखर्क भञ्ज्याङ सडकको निर्माणलाई निरन्तरता दिने तयारी गरिएको छ। त्यसका लागि आवश्यक स्रोत सहमति र बहुवर्षीय ठेक्कासम्बन्धी स्वीकृति प्राप्त गरी नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइने जनाइएको छ।
सम्भावित भारी वर्षालाई ध्यानमा राख्दै स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च सतर्कतामा रहन आग्रह
दमक / सम्भावित भारी वर्षा तथा त्यसबाट हुन सक्ने बाढी,पहिरो र डुबानलगायतका विपद्को जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च सतर्कतामा रही पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यका काम प्रभावकारी बनाउन आग्रह गरिएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट प्राप्त जानकारीअनुसार २०८३ कार्तिक १२ देखि १४ गतेसम्म देशका विभिन्न स्थानमा चट्याङ,हावाहुरीसहित मध्यमदेखि भारी वर्षा हुन सक्ने पूर्वानुमान रहेपछि स्वास्थ्य क्षेत्रको तयारीलाई सुदृढ बनाउन निर्देशन दिइएको हो।यस सम्बन्धमा स्वास्थ्य आपतकालीन तथा विपद् व्यवस्थापन इकाईले सातै प्रदेशका प्रादेशिक स्वास्थ्य आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रलाई पत्राचार गर्दै आवश्यक स्वास्थ्य सेवा तथा प्रतिकार्य क्षमता तयारी अवस्थामा राख्न आग्रह गरेको छ। इकाईका प्रमुख डा.हेमन्त चन्द्र ओझाद्वारा जारी पत्रमा प्रत्येक प्रदेशमा चौबिसै घण्टा सम्पर्कमा रहने एक जना आपतकालीन सम्पर्क व्यक्ति (इमर्जेन्सी फोकल पर्सन) तोक्न,निजको सम्पर्क विवरण इकाईमा उपलब्ध गराउन तथा सार्वजनिक गर्न भनेको छ।त्यसैगरी,सम्बन्धित हब तथा स्याटेलाइट अस्पताल सञ्जालसँग समन्वय गरी आकस्मिक चिकित्सकीय टोली (ईएमटी)सहित आवश्यक स्वास्थ्य जनशक्तिलाई तयारी अवस्थामा राख्न आग्रह गरिएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रका साझेदार निकायसँग समन्वय गरी उपलब्ध जनशक्ति,औषधि,स्वास्थ्य सामग्री,उपकरण,एम्बुलेन्स तथा अन्य स्रोतसाधनको विवरण अद्यावधिक गर्न पनि भनिएको छ।विपद्का बेला घाइते तथा प्रभावित नागरिकलाई समयमै स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन प्रदेशमा रहेका एम्बुलेन्स प्रेषण केन्द्रसँग निरन्तर समन्वय गरी एम्बुलेन्स सेवाको सहज,शीघ्र र प्रभावकारी परिचालन सुनिश्चित गर्नुपर्ने पत्रमा उल्लेख छ। इकाईले स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित घटना तथा अवस्थाको विवरण दैनिक रूपमा ‘जिरो रिपोर्टिङ’ वा ‘इन्सिडेन्ट रिपोर्टिङ’ मार्फत अनिवार्य रूपमा पठाउन पनि सबै प्रदेशका केन्द्रलाई आग्रह गरेको छ।सम्भावित विपद्का बेला स्वास्थ्य सेवामा अवरोध हुन नदिन,आवश्यक जनशक्ति तथा स्वास्थ्य सामग्रीको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न र प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल प्रतिकार्य परिचालन गर्न यी तयारीलाई प्राथमिकतामा राखिएको हो।
स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका पुराना सहमति कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णय
दमक/ सरकारले स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका माग सम्बोधन गर्न विगतमा विभिन्न पक्षसँग गरेका सहमतिको समीक्षा गर्दै कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको छ।सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बिहीबार बसेको बैठकले कार्यान्वयन हुन बाँकी सहमतिका विषयलाई सम्बन्धित निकायबीच समन्वय गरी समयमै टुङ्ग्याउने निर्णय गरेको हो। बैठकमा यसअघि भएका सहमतिमध्ये कार्यान्वयनमा आइसकेका विषयको अवस्थाबारे समेत समीक्षा गरिएको थियो।बैठकमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री, शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री र प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका स्वास्थ्य सल्लाहकारलगायत सहभागी थिए।सरकारले विगतमा विभिन्न पक्षसँग भएका सहमतिको नियमित समीक्षा गरी तिनको कार्यान्वयन अघि बढाउने योजनाअनुसार बैठक आयोजना गरेको जनाएको छ। कार्यान्वयन हुन बाँकी विषयलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने निर्णयले स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका माग सम्बोधन गर्ने प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
निर्माणमा ढिलाइ गर्ने व्यवसायीका ६ ठेक्का रद्द, ४९ करोड रुपैयाँ असुल गर्न पत्राचार
अछाममा निर्धारित समयभित्र निर्माण सम्पन्न नगर्ने निर्माण व्यवसायीका ६ वटा ठेक्का अन्त्य गरिएका छन्। निर्माण कार्यमा अपेक्षित प्रगति नभएपछि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको अछाम डिभिजनले ती ठेक्का रद्द गरेको हो।पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालका अनुसार ठेक्का अन्त्य गरिएका निर्माण व्यवसायीबाट ४९ करोड ६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम सरकारी खातामा दाखिला गराउन पत्राचार गरिएको छ। लामो समयदेखि निर्माण अलपत्र पार्ने तथा सम्झौताअनुसार काम नगर्ने व्यवसायीमाथि कारबाही अघि बढाइएको उनले बताएका छन्।ठेक्का रद्द गरिएका योजनामध्ये मंगलसेन–सुखाड–खेतगैरे–जुलिमारे–ढकारी सडक निर्माण आयोजना पनि रहेको छ। २०७९ वैशाख १६ गते सम्झौता भएको उक्त सडकको लम्बाइ १० किलोमिटर छ। निर्माण सम्पन्न गर्ने समयसीमा २०८३ वैशाख १६ गतेसम्म थपिए पनि भौतिक प्रगति १९.८३ प्रतिशतमा मात्रै सीमित रहेपछि ठेक्का अन्त्य गरिएको मन्त्री लम्सालले जानकारी दिएका छन्।त्यस्तै, सन् २०१९ अर्थात् २०७६ सालदेखि नै निर्माण अलपत्र रहेका विभिन्न योजनाका ठेक्का पनि अन्त्य गरिएको जनाइएको छ। ती योजनामा साँफे–मार्तडी सडक मर्मत, चौखुट्टे क्षेत्रमा सडक मर्मत तथा नाली निर्माण र बाजुराको कोल्टी–कवाडी–बिच्छ्याँसैन सडक निर्माणलगायतका आयोजना समावेश छन्।मन्त्री लम्सालले समयमै काम सम्पन्न नगर्ने निर्माण व्यवसायीका ठेक्का अन्त्य गर्ने प्रक्रिया तीव्र बनाइएको बताएका छन्। उनले यसबारे सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी सार्वजनिक गरेका हुन्।निर्धारित समयभित्र काम सम्पन्न नहुँदा सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण प्रभावित हुने र लागतसमेत बढ्न सक्ने अवस्थामा सरकारले ठेक्का रद्द गर्नुका साथै सम्बन्धित व्यवसायीबाट रकम असुल गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो। सरकारी लगानीका आयोजना समयमै सम्पन्न गराउने र निर्माणमा हुने ढिलाइप्रति जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले यस्तो कदम चालिएको जनाइएको छ।
दसैं अवधिमा सवारी दुर्घटनामा १२४ जनाको मृत्यु, कोशी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी दुर्घटना
दमक। यस वर्षको दसैं अवधिमा देशभर भएका १ हजार ३३९ वटा सवारी दुर्घटनामा परी १२४ जनाको मृत्यु भएको छ भने २ हजार ९८८ जना घाइते भएका छन्। नेपाल प्रहरीका अनुसार असोज २५ देखि कात्तिक ८ गतेसम्म भएका दुर्घटनामा ४३७ जना गम्भीर र २ हजार ५५१ जना सामान्य घाइते भएका हुन्।मृत्यु हुनेमा ८३ जना पुरुष, ३९ जना महिला, ७ बालक र ५ बालिका छन्। दुर्घटनाको प्रदेशगत विवरणअनुसार कोशी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ३९७ वटा दुर्घटना भएका छन्। काठमाडौं उपत्यकामा १७१, कर्णालीमा १७१, लुम्बिनीमा १६१, सुदूरपश्चिममा १५०, बागमतीमा ११२, गण्डकीमा ९७ र मधेश प्रदेशमा ८० वटा दुर्घटना भएका छन्।दुर्घटनामा सबैभन्दा बढी मोटरसाइकल संलग्न रहेका छन्। प्रहरीका अनुसार दुर्घटनामा १ हजार ५५२ मोटरसाइकलसहित कुल २ हजार ४८१ वटा सवारी साधन संलग्न थिए। गत वर्षको दसैं अवधिमा देशभर १ हजार ४९२ वटा सवारी दुर्घटना भएका थिए।ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने ५ हजार ७०३ सवारी साधन कारबाहीमादसैं अवधिमा ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने ५ हजार ७०३ सवारी साधनलाई कारबाही गरिएको नेपाल प्रहरीले जनाएको छ। तीमध्ये मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउने २ हजार ७९४, क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्ने १ हजार ८८२ र तीव्र गतिमा सवारी चलाउने ७४६ वटा रहेका छन्।त्यस्तै, यान्त्रिक परीक्षणसम्बन्धी नियम उल्लङ्घन गर्ने ८८, सवारीको छतमा यात्रु राख्ने ७३, बढी भाडा असुल्ने ५८ र लागूपदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउने ५३ वटा सवारी साधनमाथि कारबाही गरिएको छ।नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायव महानिरीक्षक अबि नारायण काफ्लेका अनुसार चाडपर्वमा यात्रुको चाप बढ्ने भएकाले चालक अनुमतिपत्र, मादक तथा लागूपदार्थ सेवन, यात्रु क्षमता र सवारीको यान्त्रिक अवस्थाको जाँचलाई प्राथमिकता दिइएको छ। लामो दूरीका सवारीमा दुई जना चालक भए नभएको समेत परीक्षण गरिँदै आएको प्रहरीले जनाएको छ।चाडपर्व लक्षित सुरक्षा योजनाअन्तर्गत देशभर ४०८ वटा यात्रु सहायता कक्ष र अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाकाका १०८ स्थानमा हेल्प डेस्क स्थापना गरी यात्रुलाई सहयोग प्रदान गरिएको थियो।दसैंपछि दीपावली, नेपाल संवत् र छठपर्वलाई लक्षित गर्दै प्रहरीले सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि थप सुरक्षा योजना लागू गरेको जनाएको छ। ट्राफिक नियम उल्लङ्घन भएको देखेमा नजिकको प्रहरी कार्यालय वा १०० र १०३ नम्बरमा खबर गर्न प्रहरीले सर्वसाधारणलाई अनुरोध गरेको छ।
राष्ट्रसंघमा नेपालको सक्रिय सहभागिताले अन्तर्राष्ट्रिय छवि थप बलियो भएको सरकारको दाबी
दमक। संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा नेपालको सक्रिय सहभागिताले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको छवि र प्रतिष्ठा थप उकासिएको सरकारले जनाएको छ।महासभामा सहभागी भएर प्रधानमन्त्री बालेन शाह शनिबार स्वदेश फर्किएका छन्। मंगलबार साँझ संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्युयोर्क प्रस्थान गरेका प्रधानमन्त्री शाह महासभामा सहभागिता जनाएर फर्किएका हुन्।प्रधानमन्त्रीको भ्रमणबारे जानकारी दिन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा परराष्ट्र मन्त्रालयका निमित्त सचिव गणेशप्रसाद ढकालले महासभामा नेपालको सहभागिता प्रभावकारी रहेको बताए। मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा पनि नेपालको सहभागिताले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा देशको छवि र प्रतिष्ठा अभिवृद्धि गर्न योगदान पुगेको उल्लेख गरिएको छ।महासभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले हालै भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीलाई जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दै गएको संकटको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए। विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा कम भए पनि जलवायु परिवर्तनका गम्भीर असर नेपालले भोगिरहेको उनको भनाइ थियो।प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु परिवर्तनलाई वातावरणीय चुनौतीमा मात्र सीमित नराखी मानवीय तथा विकाससम्बन्धी गम्भीर संकटका रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। हिमाल तथा पर्माफ्रोस्ट पग्लिँदा बढिरहेको हिमपहिरो र बाढीको जोखिम न्यूनीकरणका लागि ‘हिमालयन क्लाइमेट रेसिलेन्स मेकानिजम’ स्थापना गर्न उनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्ताव गरेका थिए।त्यसैगरी जोखिममा रहेका हिमतालको नियमित निगरानी, पूर्वसूचना प्रणालीको आधुनिकीकरण तथा सीमापार सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिएका थिए।जलवायु न्यायको विषय उठाउँदै प्रधानमन्त्री शाहले ऐतिहासिक रूपमा बढी हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गरेका विकसित मुलुकले थप जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताएका थिए। ‘हानि तथा नोक्सानी कोष’ लगायतका जलवायु वित्तीय संयन्त्रमार्फत अनुदानमा आधारित स्रोत परिचालन सहज बनाउन पनि उनले आग्रह गरेका थिए।भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटरेससँग भेटवार्ता गरेका थिए। भेटमा महासचिव गुटरेसले भोटेकोशी बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै जलवायु संकटविरुद्धको प्रयासमा राष्ट्रसंघ नेपालको साथमा रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।
संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस आज मनाइँदै
नेपालको संविधान जारी भएको ११ वर्ष पूरा भएको अवसरमा आज संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस मनाइँदैछ।सरकारले हरेक वर्ष असोज ३ गते संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाउँदै आएको छ। दिवसका अवसरमा आज काठमाडौँको सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा विशेष समारोह आयोजना हुँदैछ।दिवसका अवसरमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार, राजनीतिक दल तथा विभिन्न संघसंस्थाले पनि विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गर्दैछन्। विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगमा पनि संविधान दिवसका कार्यक्रम हुँदैछन्।२०७२ साल असोज ३ गते तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले नयाँ बानेश्वरस्थित तत्कालीन संविधानसभा भवनबाट नेपालको संविधान जारी भएको घोषणा गर्नुभएको थियो।
घाइतेको ज्यान जोगाउनु, बेपत्ताको खोजी र प्रभावितलाई सुरक्षा दिनु सरकारको पहिलो प्राथमिकता: प्रधानमन्त्री
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सरकारको अहिलेको पहिलो प्राथमिकता घाइतेहरूको ज्यान जोगाउनु, बेपत्ता भएकाहरूको खोजी गरिनु र प्रभावित मानिसहरूलाई सुरक्षा दिनु रहेको बताउनुभएको छ । आज सामाजिक सञ्जालमार्फत बाढी प्रभावित क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्रका नागरिकहरूलाई अपिल गर्दै सरकारले सम्पूर्ण ध्यान उद्धार, खोजी र राहतमा खर्चिएको बताउनुभएको हो ।“आज म अत्यन्तै भारी मन लिएर तपाईँहरूमाझ उभिएको छु । आज बिहान रसुवाको भोटेकोशी नदीमा अचानक आएको भीषण बाढीले पुर्याएको ठूलो मानवीय र भौतिक क्षतिले सिङ्गो देशलाई नै स्तब्ध र मर्माहत बनाएको छ । प्राकृतिक विपद्को यो अप्रत्याशित बज्रपातले हाम्रा धेरै दाजुभाइ, दिदीबहिनी र साना–साना बालबालिकाहरूलाई गहिरो पीडामा धकेलेको छ”, उहाँले भन्नुभएको छ ।प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार बाढीका कारण हालसम्म ९५ जनाले ज्यान गुमाइसक्नुभएको छ । “म नेपाल सरकार र व्यक्तिगत तर्फबाट ज्यान गुमाउनुहुने ती सम्पूर्ण मृतकहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु । आफ्नो मान्छे, आफ्नो परिवार र सर्वस्व गुमाएर शोकमा डुब्नुभएका ती दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दछु । तपाईँहरूको यो असह्य पीडामा सिङ्गो नेपाल सरकार र सम्पूर्ण देशवासी साथमा छौँ । बाढीमा परी घाइते हुनुभएका र अस्पतालमा उपचार गराइरहनुभएका सबै नागरिकहरूको छिटोभन्दा छिटो स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु”, उहाँले भन्नुभएको छ । उहाँले दुःखद् खबर पाउनासाथ सरकारले ढिला नगरी आफ्ना सम्पूर्ण शक्ति र संयन्त्रहरूलाई हजारौँको सङ्ख्यामा उद्धार कार्यमा परिचालन गरेको समेत उल्लेख गर्नुभएको छ ।बाढी गएलगत्तै राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको आकस्मिक बैठक बस्यो । त्यसलगत्तै राष्ट्रिय परिषद्को बैठक र मन्त्रिपरिषद्को बैठक समेत बसेर उद्धार, खोज र राहत कार्यलाई कसरी तीव्र बनाउने भन्नेबारे महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरिएको उहाँको भनाइ छ । बाढी प्रभावित क्षेत्रमा नागरिकहरूको ज्यान जोगाउन र खोजतलास गर्न नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीका टोलीहरूलाई तत्कालै मैदानमा उतारिएको प्रधानमन्त्री शाहले जानकारी दिनुभयो ।प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार घाइते नागरिकहरूको सहज र निःशुल्क उपचारका लागि काठमाडौँको वीर अस्पताल र राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा १०० वटा शय्या छुट्याइएको छ । उपत्यकाका अन्य सबै ठूला अस्पतालहरूलाई पनि जुनसुकै बेला घाइतेको उपचारका लागि तयारी अवस्थामा राखिएको छ । सरकारले प्रभावित क्षेत्रमै मेडिकल टिम खटाएर घाइतेहरूको उद्धार र प्राथमिक उपचार गरिरहेको छ । काठमाडौँको राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर, विभिन्न सुरक्षा निकायहरूबाट चिकित्सकसहितको स्वास्थ्यकर्मीको टोली तत्कालै पठाइएको छ । यस्तै, नेपाल स्काउट, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनलगायत निकायबाट पनि चिकित्सक, उद्धारकर्मी र स्वास्थ्य सामग्री बाढी प्रभावित क्षेत्रमा पठाइसकिएको छ । आपत्कालीन स्वास्थ्य सेवा, औषधी र रगतको अभाव नहोस् भनेर रक्तसञ्चार केन्द्र, बागमती र गण्डकी प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्रालयहरू, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, लायन्स क्लब र नेपाल स्काउटजस्ता सङ्घसंस्थाहरूसँग निरन्तर समन्वय भइरहेको छ ।बाढीग्रस्त क्षेत्रका सङ्घीय सांसदहरूसँग हामीले परामर्श गरी स्थानीय तहमा कहाँ के सहयोग आवश्यक छ, सोही अनुसार सहजिकरण गरिरहेका छौँ । घाइतेहरूको थप विवरण सङ्कलन गर्ने काम अझै निरन्तर जारी छ ।यो विपद्बाट नागरिकलाई बचाउन र उहाँहरूको जनजीवन सामान्य बनाउन सरकार लागिरहनेछ । बाढीमा हराइरहेका नागरिकहरूको खोजतलासलाई अझ तीव्र पारिनेछ । घाइतेहरूको पूर्ण विवरण र बाढीले पुर्याएको क्षतिको विस्तृत विवरण सङ्कलन गरिनेछ । आज रातभर पनि उद्धार कार्य जारी नै रहने उहाँको भनाइ छ ।“नुवाकोटको विदुर, रसुवाको उत्तरगया र गोसाइँकुण्ड, धादिङको गजुरी, गल्छी, बेनीघाट, त्रिपुरासुन्दरी र सिद्धलेख तथा गोरखाको शहीद लखन र गण्डकी गाउँपालिका बाढीबाट बढी प्रभावित भएका छन् । यी सबै क्षेत्रका पीडित परिवारहरूसम्म खानेकुरा, सफा खानेपानी, औषधी र अस्थायी बसोबासको व्यवस्था तुरुन्त पुर्याइने छ”, प्रधानमन्त्री शाहले भन्नुभएको छ ।बाढीका कारण भत्किएका सडक, पुल, बिजुली र खानेपानीका आयोजनाहरूलाई प्राथमिकताका साथ पुनर्निर्माण गरी जनजीवनलाई पुनः पुरानै अवस्थामा फर्काइनेछ । विस्थापित भएका परिवारहरूलाई सुरक्षित स्थानमा पुनःस्थापना गरिनेछ उहाँको भनाइ छ ।प्रधानमन्त्री शाहले भन्नुभएको छ, “तपाईँहरूले भोग्नुपरेको पीडा र गुमाएको क्षति सानो छैन । तर म तपाईँहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु—यो कठिन घडीमा तपाईँहरू एक्लो हुनुहुन्न । राज्य आफ्ना सम्पूर्ण साधन र स्रोतका साथ तपाईँहरूकै साथमा छ । कृपया धैर्य धारण गर्नुहोला । तपाईँहरूको उद्धार, उपचार, खानपिन र बसोबासको पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिन्छ ।” यस्तो विपद्को बेला हामी सबै एक ढिक्का हुन आग्रह गर्दै उहाँले सम्पूर्ण सामाजिक सङ्घसंस्था, उद्योगी–व्यवसायी, युवा स्वयंसेवक र आम नागरिकहरूलाई सरकारले चलाएको राहत र उद्धार अभियानमा आ–आफ्नो ठाउँबाट हात बढाउन र सहयोग गर्न हार्दिक अनुरोध समेत गर्नुभएको छ । रासस
भोटेकोशी बाढी: हालसम्म ९५ जनाको मृत्यु
काठमाडौँ । रसुवास्थित भोटेकोशी नदीमा आज बिहान आएको भीषण बाढीका कारण साँझ ५ः४५ बजेसम्म ९५ जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ । नेपाल प्रहरीले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कअनुसार २७ जना महिला, ३७ जना पुरुष, ६ जना बालिका, ५ बालक र पहिचान नखुलेका २० जनाको शव फेला परेको छ । जसमध्ये रसुवामा १ जनाको पुरुषको शव फेला परेको छ । नुवाकोटमा ५ जना महिला र ६ जना पुरुष गरी ११ जनाको शव फेला परेको छ । धादिङमा ११ महिला, ५ पुरुष, २ ९पहिचान नखुलेको० गरी १८ जनाको शव फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ । गोरखामा एक महिला, ४ पुरुष र एक बालक र १० जना ९पहिचान नखुलेको०को शव फेला परेको छ । चितवनमा १० महिला, १० पुरुष, २ बालिका, ३ बालक र ८ जना (पहिचान नखुलेका)को शव भेटिएको छ । प्रहरीका अनुसार तनहुँमा ३ जना पुरुष, १ जना बालिका र १ जना बालकको शव फेला परेको छ भने नवलपरासीपूर्वमा ८ जना पुरुष र ३ जना बालिकाको शव फेला परेको छ । ६३ जना उपचाररतनेपाल प्रहरीका अनुसार बाढीमा परी घाइते भएका ६३ जनाको उद्धार गरी हाल विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । जसमा महाराजगञ्जस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा २१ जना, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा ७ जना, वीरेन्द्र सैनिक छाउनी अस्पतालमा १ जना, रसुवा अस्पतालमा २१ जना र त्रिशूली अस्पतालमा १६ जना, नर्भिक अस्पतालमा ३, ग्रीनसिटी अस्पतालमा १ जनाको उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।नेपाल प्रहरीका अनुसार टिमुरेबाट १०, रसुवागढीबाट , स्याफ्रुबेँसीबाट ३, मैलुङबाट ५, बेत्रावतीबाट एक जना र हाकुबाट एक जना गरी २ जना प्रहरी सम्पर्कविहीन छन् । रासस
राष्ट्रपतिद्वारा उद्धार, खोज र राहतमा सबै संयन्त्र परिचालन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज बिहान रसुवाको भोटेकाेशी नदीमा आएको बाढी पहिरोले तटीय क्षेत्रमा भएको विपत्तिमा परेका नागरिकको खोज, उद्धार र राहतको कार्यमा राज्यका सबै संयन्त्र परिचालन गर्न प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।राष्ट्रपति पौडेलले आज साँझ टेलिफोन कुराकानीमा प्रधानमन्त्री शाहसँग रसुवा बाढी पहिरोबाट भएको जनधनको क्षतिबारे जानकारी लिँदै पीडामा परेका जनताको उद्धार, राहत र खोज कार्यलाई तीव्रता दिन राज्यका सबै अङ्ग परिचालनका लागि आग्रह गर्नुभएको राष्ट्रपति पौडेलका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । सो अवसरमा प्रधानमन्त्री शाहले रसुवामा आएको बाढीले पारेको जनधनको क्षतिबारे राष्ट्रपतिलाई जानकारी दिँदै सरकारले नागरिकको सहयोग, उद्धार राहतका लागि राज्यका सबै संयन्त्र परिचालन गरी हर सम्भव सबै सहयोग जुटाउन कुनै कमी नगर्ने जानकारी दिनुभएको पनि प्रेस सल्लाहकार पोखरेलले बताउनुभयो । यसअघि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले रसुवा, नुवाकोट हुँदै बहने भोटेकोशी नदीमा आज बिहान अकस्मात् आएको बाढीबाट भएको धनजनको क्षतिको खबरले आफूलाई अत्यन्त दुःखी बनाएको बताउनुभएको थियो । उहाँले विपद्को यस घडीमा उद्धार र राहतको कामलाई तीव्रता दिन सरकार, राजनीतिक दल, सामाजिक सङ्घसंस्था, सुरक्षासहित सम्पूर्ण निकाय र आम नागरिकलाई आव्हान गर्नुभएको थियो । साथै, तल्लो तटीय क्षेत्रका सर्वसाधारणलाई सर्तक रहँदै आवश्यक समन्वय एवम् सहयोगमा जुट्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभएको थियो
देवानगञ्ज घटनामा ६ बुँदे सहमति, शहीद घोषणा प्रक्रिया अघि बढाइने, परिवारलाई जनही १० लाख राहत
दमक। सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिका–३ कप्तानगञ्जमा भएको घटनामा मृत्यु भएका ओमप्रकाश मेहता र जयप्रकाश मेहताका परिवार तथा गृह मन्त्रालयबीच शुक्रबार बिहान ६ बुँदे सहमति भएको छ। रातभर चलेको वार्तापछि बिहान करिब ५:१५ बजे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो।सहमतिपत्रअनुसार नेपाल सरकारले मृतकहरूलाई शहीद घोषणा गर्ने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। साथै मृतकका परिवारलाई नेपाल सरकारको तर्फबाट जनही १० लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराइने उल्लेख गरिएको छ।त्यस्तै, २०८३ साउन १० गते राति देवानगञ्ज–३, कप्तानगञ्जमा भएको घटनाको निष्पक्ष तथा प्रभावकारी छानबिन गरी दोषीउपर प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाही प्रक्रिया तत्काल अघि बढाइने सहमति भएको छ। घटनास्थित मदरसाको कानुनी हैसियत तथा सम्बन्धित विषयवस्तुबारे आवश्यक छानबिन तत्काल सुरु गरिने पनि सहमतिमा उल्लेख छ।सहमतिअनुसार प्रत्येक मृतकका परिवारबाट एक जना योग्य सदस्यलाई रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराइनेछ। साथै घटनाको अध्ययनका लागि गठित छानबिन समितिले पेश गर्ने प्रतिवेदनका सुझाव तथा सिफारिसहरू प्रचलित कानुनबमोजिम यथाशीघ्र कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने सहमति भएको छ।यस्तै, मृतकहरूको सम्झनामा देवानगञ्ज गाउँपालिकाको उपयुक्त स्थानमा स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी स्मृति पार्क निर्माण गरिने सहमतिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ। गृहमन्त्री सुदन गुरुङ र मृतक दुवै परिवारका अभिभावकबीच भएको उक्त सहमतिपत्रमा शुक्रबार बिहान हस्ताक्षर गरिएको हो। सहमतिसँगै घटनापछि उत्पन्न तनाव समाधानतर्फ अघि बढेको बताइएको छ।